कानपुर। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
मनरेगा योजना अंतर्गत विकास खंड बिल्हौर की पाँच, शिवराजपुर की चार और बिधनू की दो ग्राम पंचायतों में एक भी मानव दिवस सृजित न होने पर गहरी नाराजगी जताई गई। घाटमपुर, ककवन और कल्याणपुर की प्रगति को भी अत्यंत न्यून पाते हुए चेतावनी दी गई कि समयबद्ध सुधार सुनिश्चित किया जाए। योजनान्तर्गत 12,198 कार्य अपूर्ण पाए गए, जिन्हें तत्काल पूर्ण कराने तथा कृषि व एनआरएम से जुड़े कार्यों पर मानक अनुसार व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
103 लंबित ट्रांजेक्शन का शीघ्र निस्तारण तथा मनरेगा कार्यों के प्रति समर्पण में शिथिलता पर सभी खंड विकास अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने को कहा गया। यह भी निर्देशित किया गया कि 15 जुलाई को सभी बीडीओ मनरेगा कार्यस्थलों का निरीक्षण कर फोटोग्राफ भेजें। वृक्षारोपण की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग और प्रत्येक विकास खंड में सौ वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट व सोकपिट निर्माण सुनिश्चित कराने को कहा गया।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में पाया गया कि जुलाई माह के 700 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 581 सीसीएल वितरित हुए हैं। शिवराजपुर, बिल्हौर एवं सरसौल की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए शिविर लगाकर वितरण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
लखपति दीदी योजना में 36,962 लक्ष्य के सापेक्ष 32,752 प्रविष्टियाँ हुई हैं, परंतु कल्याणपुर व भीतरगांव की प्रगति पिछड़ी हुई है, जिसे एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। समूह गठन में अत्यंत कम प्रगति (276/1325) को गंभीर मानते हुए आईसीआरपी अभियान के माध्यम से एक माह में लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए, विशेष ध्यान कल्याणपुर, भीतरगांव और शिवराजपुर पर देने को कहा गया।
वित्त आयोग की समीक्षा में 15वें वित्त आयोग की धनराशि विधनू, घाटमपुर और सरसौल में सर्वाधिक शेष पाई गई। 20 जुलाई तक व्यय पूर्ण कर राज्य औसत 81% की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 5वें वित्त की प्रगति पतारा, घाटमपुर, भीतरगांव और शिवराजपुर में औसत से भी कम पाई गई। क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी 15वें और 5वें वित्त आयोग के अंतर्गत कल्याणपुर, भीतरगांव, सरसौल और शिवराजपुर की प्रगति संतोषजनक नहीं रही। सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि नियम अनुसार शीघ्र प्रगति लाकर औसत से ऊपर पहुँचें।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 257 अपूर्ण आवासों में घाटमपुर, भीतरगांव और पतारा में स्थिति चिंताजनक रही। घाटमपुर के 90 आवास अपूर्ण मिलने पर संबंधित बीडीओ के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 10 अपूर्ण आवासों में भीतरगांव और ककवन सर्वाधिक पीछे रहे। सभी आवासों को एक पक्ष में पूर्ण कराने तथा दैनिक समीक्षा करने को कहा गया।
आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2022-23 के 64 केंद्र एवं 2023-24 के कई केंद्र अब भी अपूर्ण हैं, जबकि वर्ष 2024-25 में निर्धारित 151 केंद्रों में से मात्र 3 पर कार्य शुरू हुआ है। इस स्थिति पर गहरा रोष जताते हुए निर्देशित किया गया कि सभी पुराने केंद्रों को पूर्ण कराया जाए तथा नवीन केंद्रों पर तत्काल कार्य आरंभ हो।
फैमिली आईडी के तहत एक माह से लंबित 22 आवेदन पाए गए, जिनके लिए संबंधित कार्मिक पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। शेष 3173 परिवारों का सर्वे पूर्ण कराने को कहा गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी योजनाओं में समयबद्ध, लक्ष्य के अनुरूप तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
