एजुकेशन लोन को दी जाए प्राथमिकता, बैंकों व शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय किया जाए स्थापित : मंडलायुक्त

कानपुर। मंडल आयुक्त के. विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा एवं कन्नौज जनपदों के जिलाधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में बैंकिंग क्षेत्र के सीडी रेश्यो की समीक्षा की गई। मंडल का औसत सीडी रेश्यो 53.54 प्रतिशत है। कानपुर नगर का सीडी रेश्यो 53.83, कन्नौज का 66.61, इटावा का 51.07, कानपुर देहात का 51.67, औरैया का 45.33 तथा फर्रुखाबाद का 50.96 प्रतिशत है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी सीडी रेश्यो की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के सहयोग से जीएसटी पंजीकरण में वृद्धि की जाए, जिससे आधार और लेनदेन दोनों बढ़ेंगे तथा सीडी रेश्यो में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एजुकेशन लोन को प्राथमिकता दी जाए। यह प्रायोरिटी सेक्टर में आता है और इसके लिए बैंकों व शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

मंडलायुक्त ने अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की समीक्षा की। मंडल में अब तक 427 अन्नपूर्णा भवन बनाए जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में 150 भवन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा तय मानकों का अनुपालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री पर भी चर्चा हुई। मंडल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 17.06 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 8,87,096 किसानों की आईडी जनरेट की जा चुकी है। मंडलायुक्त ने अभियान चलाकर शेष किसानों का पंजीकरण कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने बताया कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर निगरानी करने और किसी भी दशा में कालाबाजारी तथा ओवररेटिंग न होने देने के निर्देश दिए।

शिक्षा के क्षेत्र में मंडलायुक्त ने परिषदीय विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब छात्रों की उपस्थिति मैन्युअल न होकर टैबलेट से ऑनलाइन दर्ज की जाए। जिन विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था है, वहां नियमित मॉनिटरिंग की जाए और बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

बैठक में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई योजना पर भी चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में कुल 417 प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रैंकिंग पर समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि औरैया जनपद को 15वीं, कन्नौज को 6वीं, फर्रुखाबाद को 57वीं, कानपुर देहात को 54वीं, कानपुर नगर को 36वीं तथा इटावा को 23वीं रैंक प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना, जल जीवन मिशन, फैमिली आईडी, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान तथा आयुष्मान वय वंदन योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति में सुधार लाया जाए।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने बिना अनुमति रोड कटिंग की शिकायतों पर भी संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रोड कटिंग से पूर्व अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त की जाए। इस संदर्भ में उन्होंने भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन द्वारा विकसित “कॉल बिफोर डिग एप” का उपयोग करते हुए ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए।

विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि विद्युत पोल न हटने और पेड़ की कटाई न होने के कारण कोई भी परियोजना विलंबित न हो। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय स्थापित कर शासन की मंशा के अनुरूप विकास परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।