बुलडोजर कार्रवाई काफी समय से विवादों में घिरी हुई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई हैं। ऐसे में अब बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया हैं। उच्चतम न्यायालय ने ‘बुलडोजर न्याय’ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और कानूनी प्रक्रिया को किसी आरोपी के अपराध का पूर्वाग्रह से आकलन नहीं करना चाहिए।
अदालत ने कहा निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सभी के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करते हुए, जिसमें आरोपी या दोषी भी शामिल हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कार्यपालिका का अतिक्रमण मूलभूत कानूनी सिद्धांतों को बाधित करता है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब अधिकारी अपने अधिकार से परे काम करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस तरह की मनमानी कार्रवाई, खास तौर पर न्यायिक आदेश के अभाव में, कानून के शासन को कमजोर करती है।
न्यायालय ने कहा, “अधिकारी इस तरह से मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं,” साथ ही कहा कि आपराधिक कानून के भीतर सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, जो अपराध के आरोपी या दोषी को भी सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं। ऐसे मामलों में जहां आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन मनमानी कार्रवाई या लापरवाही के कारण होता है, न्यायालय ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए मुआवजा एक रास्ता हो सकता है। न्यायालय ने पूछा, “यदि केवल एक व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, तो अधिकारियों को पूरे परिवार या कुछ परिवारों के मुखियाओं से आश्रय हटाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?” न्यायालय ने कहा, “अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए काम करते हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जा सकता है,” न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए जवाबदेही उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
1 अक्टूबर को न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश को भी आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों को अगले नोटिस तक विध्वंस अभियान रोकने का निर्देश दिया। आदेश में सड़कों और फुटपाथों पर बनी धार्मिक इमारतों समेत अनधिकृत संरचनाओं को शामिल नहीं किया गया। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि “सार्वजनिक सुरक्षा” ज़रूरी है और कोई भी धार्मिक संरचना – चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा – सड़क को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए।
