उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस ने धार्मिक स्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक महीने का अभियान शुरू किया है, जिसमें डेसिबल स्तर और वैधता की जांच की जा रही है। पहले दिन 3,238 अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए और 7,288 लाउडस्पीकरों का डेसिबल स्तर कम किया गया। अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों के खिलाफ पिछले अदालती फैसलों के बाद इस अभियान का आदेश दिया गया है। अकेले आगरा में 187 लाउडस्पीकर हटा दिए गए और 79 लाउडस्पीकरों का डेसीबल स्तर कम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, कानपुर पुलिस ने 26 नवंबर को शुरू हुए एक अभियान में 300 लाउडस्पीकरों को हटा दिया, जो निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे।
कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मानदंडों के विरुद्ध या निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक चलने वाले लाउडस्पीकर या ध्वनि एम्पलीफायरों को हटाने के आदेश पारित करने के बाद आई है। एक वीडियो में, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के धार्मिक नेताओं को कानपुर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाते हुए देखा जा सकता है। कानपुर पुलिस की मुहिम को देखकर शहर भर के कई धर्मगुरुओं ने भी खुद ही लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। अपने अभियान में, पुलिस ने शहर भर के कई मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थानों से लगभग 300 लाउडस्पीकर हटा दिए। पिछले साल अप्रैल में राज्य सरकार ने भी पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया था। उल्लंघन करने वालों को नोटिस दिया गया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महीने भर चलने वाले अभियान के लिए हर जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
राज्य पुलिस मुख्यालय से प्राप्त विवरण के अनुसार सोमवार को अभियान के पहले दिन राज्य भर में सार्वजनिक/धार्मिक स्थानों पर लगे 61,399 लाउडस्पीकरों की जांच की गई। अधिकारियों ने कहा कि 3238 अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया, जबकि 7288 लाउडस्पीकरों का डेसीबल स्तर, जो अनुमेय सीमा से अधिक था, कम कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ पीठ ने कई मौकों पर राज्य सरकार को अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अदालत ने बदायूँ जिले के एक निवासी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया था, जिसने शिकायत की थी कि जिले की बिसौली तहसील के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने अजान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
