कानपुर। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक बैंकों के मुख्य प्रबंधक /जिला समन्वयक/ शाखा प्रबंधकों के साथ संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी बैंक के प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम सुनिधि योजना के अंतर्गत प्रथम ऋण के 2000 वेंडरों को आगामी 15 मई तक ऋण दिलाने के लिए निर्देशित किया साथी सभी वेंडरों को डिजिटल पेमेंट लेनदेन हेतु क्यूआर कोड वितरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिस्टल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा वेंडरों को qr-code वितरण किए जा रहे हैं। निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक स्थिति में 15 मई तक दिए गए लक्ष्य को पूर्ण किया जाए। 15 मई तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम ऋण हेतु 600, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रथम ऋण हेतु 300, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम ऋण हेतु 120, इंडियन बैंक के प्रथम ऋण हेतु 300, बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम ऋण हेतु 130, पंजाब नेशनल बैंक के प्रथम ऋण हेतु 180, केनरा बैंक के प्रथम ऋण हेतु 80, यूको बैंक के प्रथम ऋण हेतु 50, बड़ौदा यूपी पूर्वी ग्रामीण बैंक 90, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 150 के आवेदन कॉलेज 15 मई तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन बैंकों द्वारा अभी तक वेंडरों को क्यूआर कोड नहीं दिया गया है वह सभी बैंक 3 दिनों के अंदर सभी लोगों को क्यूआर कोड देना सुनिश्चित करें। ताकि बैनर डिजिटल लेनदेन कर सके तथा 200 डिजिटल लेनदेन करने वाले वेंडर को 100 मासिक कैशबैक का भी लाभ वेंडर उठा सकेगा।
बैठक में अभिजीत शर्मा सहायक जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, अमरेंद्र वर्मा क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, तेज कुमार परियोजना अधिकारी डूडा समेत बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
