- संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम को बताई थी अपनी पीड़ा, हुआ समाधान
- डीएम की सख़्ती से हल हुई जमीन, बिजली, राशन व आधार की समस्याएं
कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गत 4 अक्टूबर को सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आए प्रकरणों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि शासन की मंशानुरूप लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम के निर्देश के क्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर अनुभव सिंह एवं तहसीलदार विनय द्वेदी ने कई जटिल प्रकरणों का समाधान कराया।
वर्षों से लंबित भूखण्ड पर मिला कब्ज़ा
ग्राम सेन पश्चिमपारा की दिव्यांग महिला मिथलेश पत्नी आदित्य राजपूत ने वर्ष 2018 में भूखण्ड खरीदा था, लेकिन कब्ज़ा अब तक नहीं मिल पाया था। राजस्व और पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर सात दिन की समयसीमा में उन्हें उनके हक की ज़मीन का कब्ज़ा उपलब्ध कराया। लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने से महिला के चेहरे पर संतोष और राहत साफ झलक रही थी।
दिव्यांग पुत्री के पिता को सहारा
परमट निवासी दिनेश चंद्र अपनी जन्मजात दिव्यांग पुत्री के लिए मदद की गुहार लेकर आए थे। सात दिन की अवधि में उनका आय प्रमाणपत्र तैयार कर दिया गया, पेंशन और प्रमाणपत्र की प्रक्रिया संचालित कराई गई और आधार कार्ड का आवेदन भी ऑनलाइन पूर्ण कराया गया।
खतौनी और बिजली की समस्या सुलझी
ग्राम जरौली की पुष्पा देवी का नाम खतौनी में दर्ज न होने की शिकायत पर अभिलेख दुरुस्त कर प्रविष्टि कराई गई। शारदा नगर निवासी रविकांत शुक्ला की सोलर चेक मीटर संबंधी समस्या भी विद्युत विभाग ने इस अवधि में निस्तारित कर दी।
राशन और आधार संबंधी प्रकरण निपटे
अख्तरी बेगम और नसरीन वसी के राशनकार्डों में संशोधन किया गया, वहीं अमित कुमार का लंबित अंत्योदय राशनकार्ड भी जारी कर दिया गया। आधार सुधार से जुड़े प्रकरणों में चंद्रिका प्रसाद कुरील और सौम्या गौतम के आवेदन परीक्षण के बाद पूरे कराए गए।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में लंबित रहे जटिल प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में हल कर दिया गया है, जिससे फरियादियों को बार-बार भटकना न पड़े। सभी शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और समाधान स्थायी रूप से सुनिश्चित कराया जा रहा है।
