- लंबित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर करें शीघ्र निस्तारण
कानपुर। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वार्षिक ऋण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिनिधि नम्रता किरण (एलडीओ), नाबार्ड के डीडीएम राहुल यादव, एलडीएम कानपुर नगर आदित्य चंद्र, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंकर्स को जनपद के ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार एवं वृद्धि के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं यूको बैंक का ऋण-जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 40 प्रतिशत से कम है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित बैंकों को विशेष प्रयास करते हुए ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित करने तथा इसे 45 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उद्यमियों एवं लाभार्थियों के ऋण संबंधी आवेदनों के निस्तारण में बैंक पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। यदि किसी आवेदन में दस्तावेज अपूर्ण हैं तो आवेदक को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी देते हुए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि आवेदन का शीघ्र निस्तारण हो सके। उन्होंने सभी लंबित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की लाभकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन बैंकों द्वारा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनके संबंध में संबंधित बैंक के नेशनल हेड को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-यूवा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पीएम स्वनिधि, पीएम सूर्य घर योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत मेगा ऋण शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनपद के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए उद्यमियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा उनकी ऋण संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सक्रिय, पारदर्शी एवं संवेदनशील बनाए रखना आवश्यक है।
बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
