बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की विपक्ष पार्टियों के गठबंधन यानी महागठबंधन ने आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसका नाम बिहार का ‘तेजस्वी प्रण’ रखा गया है। राजधानी पटना में एक प्रेस वार्ता के द्वारा महागठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में यह जारी किया गया है।
इस खास मौके पर महागठबंधन के सीएम पद के चेहरा और राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी के संस्थापक और महागठबंधन के डिप्टी सीएम के चेहरा मुकेश सहनी, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, सीपीआई (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य नेता मौजूद रहे। महागठबंधन ने इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं, जिनमें बिहार के नागरिकों के लिए हर घर नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली समेत अन्य वादें हैं।
महागठबंधन के घोषणापत्र की मुख्य 20 बातें
- इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
- सभी जीविका CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा दो वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु प्रति माह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जीविका कैडर के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय प्रदान किया जाएगा।
- सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा।
- आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ), डेयरी-बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। लघु और मध्यम उद्योग समूहों के वित्तीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स,
नए एक्सप्रेसवे बनाये जाएंगे। मतस्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। - पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा।
- माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पांच वर्षों तक महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार BETI और MAI योजनाएं लाएगी, जिससे बेटियों के लिए “बेनिफिट”, ‘एजुकेशन’, ‘ट्रेनिंग’ एवं ‘इनकम’ की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए “मकान”, “अन्न” एवं ‘इनकम’ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांग जनों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
- हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्चस्तरीय प्रयास होगा।
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
- प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी तथा जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
- शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित सुसंगत नीति बनाई जाएगी। राज्य के सभी वित्त रहित संबंद्ध महाविद्यालयों को “वित्त सहित महाविद्यालय” का मान्यता देते हुए प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन, भत्ता प्रदान करना।
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी तथा मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जाएंगी। APMC अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
- हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, और जिला अस्पतालों व सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि राज्य के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
- मनरेगा में मौजूदा 255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 किया जाएगा, और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मजदूरी 400 सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
- ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृति के लिए विदेश भेजा जाएगा।
- आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति (sc) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी
- हमारी सरकार अपराध के प्रति Zero Tolerance की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों (SP) एवं थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदन शीलता सुनिश्चित की जाएगी।
- सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा।
