प्रदेश सरकार से प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करने के आदेश को निरस्त करवाने की मांग 

कानपुर। समाजवादी महिला कानपुर महानगर अध्यक्ष सुलेखा यादव के नेतृत्व में ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करने पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहती है कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा गरीब पिछड़े एवं दलित समाज के बच्चों की शिक्षा छीनने की सोची समझी साजिश के तहत हजारों प्राथमिक विद्यालयों को बन्द किया जा रहा है यह कदम न केवल संविधान की आत्मा के विरूद्ध है बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के मूल सिद्धान्तों का भी उल्लंघन है साथ ही साथ इन विद्यालयों में कार्यरत हजारों रसोइयों जो अधिकांश गरीब विधवा एवं निराश्रित महिलाएं हैं इनका रोजगार भी संकट में आ गया है।
जिससे इन महिलाओं के साथ-साथ उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नही रह गया है सरकार द्वारा किया गया यह कृत्य महिला सशक्तिकरण की मूल भावना को भी ठेस पहुँचा रहा है।महिला सभा अध्यक्ष सुलेखा यादव ने आगे बताया कि भाजपा सरकार हजारो प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करके प्रदेश के गरीब दलित अल्प संख्यक मजदूर किसान के बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर अशिक्षा को बढ़ावा दे रही है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे शिक्षा से दूर हो जायेंगे तथा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ जायेगी तथा आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो जायेगा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के सामने भी प्राथमिक विद्यालय बन्द होने से रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा जिससे गरीब मजदूर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का भविष्य भी अन्धकार मय हो जायेगा।
भाजपा की प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करके प्राथमिक विद्यालयों को बन्द करने के आदेश को निरस्त करवाने का कार्य करें! शाहीन फातिमा प्रदेश सचिव ने कहा कि आरटीई कानून के अनुसार प्रत्येक बस्ती में 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था पुणे सुनिश्चित की जाए! ज्ञापन के दौरान महिला सभा अध्यक्ष सुलेखा यादव, प्रदेश सचिव शाहीन फातिमा, पूजा यादव सिंपल सिंह पुष्पा कुशवाहा शन्नू बेगम मीरा अंजली सोनकर सोनी गुप्ता बंदना दिवाकर माही सिंह, सज्जाद खान इरफान मंसूरी आदि लोग रहे।

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