दिल्ली की एक अदालत ने 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल को मामले के सिलसिले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।
अपनी गिरफ्तारी के समय, केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। शनिवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच 2022 से चल रही है।
केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। सुनवाई की आखिरी तारीख पर उन्होंने (सीबीआई ने) कहा था कि उन्होंने जनवरी में साक्ष्य एकत्र किए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रैल में मंजूरी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे पहले गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहते थे। “उन्होंने (सीबीआई) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बयान भी दिया है कि वे 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे…मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया आईओ (जांच अधिकारी) से कहें कि वे जो भी कह रहे हैं, महामहिम उन्हें पकड़ लें।
