- 90 साल पुरानी लीज खत्म, नवीनीकरण न कराने पर सरकार ने वापस लिया भूखंड
कानपुर। शहर के सिविल लाइन्स स्थित ऐतिहासिक म्योर मिल की विशाल जमीन अब राज्य सरकार के कब्जे में वापस आ गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की मंजूरी के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व (प्रभारी अधिकारी नजूल) के आदेश से इस पर पुनर्प्रवेश कर दिया गया है। करीब 15 हेक्टेयर यानी डेढ़ लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह भूमि अब “अनावंटित सरकारी भूमि” घोषित की गई है और परिसर पर पुनर्प्रवेश का बोर्ड भी अंकित करा दिया गया है।
1861 में दी गई थी पहली लीज
नजूल अभिलेखों के अनुसार, यह जमीन वर्ष 1861 में पहली बार ‘द कानपुर म्योर मिल’ को लीज पर दी गई थी। इसके बाद 1930 के दशक में इसका नवीनीकरण हुआ था। लगभग डेढ़ सदी तक यह भूमि टेक्सटाइल इकाइयों के लिए उपयोग में रही, लेकिन मिलें बंद होने के बाद परिसर के कई हिस्से लंबे समय से खाली और अवैध कब्जों में थे।
लीज नवीनीकरण और किराया जमा नहीं
नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एनटीसी) द्वारा न तो लीज अवधि का नवीनीकरण कराया गया और न ही लीज रेंट जमा किया गया। सत्यापन समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि जिस उद्देश्य से यह भूमि दी गई थी, वह अब पूरा नहीं हो रहा है। शासन ने 8 अक्तूबर 2025 को आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि यह भूमि राज्य सरकार की है और पुनर्प्रवेश की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं है।
जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए हो सकेगा उपयोग
भूमि के रखरखाव और व्यवस्था के लिए सहायक प्रभारी अधिकारी (नजूल) और तहसीलदार सदर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जमीन का उपयोग अब मंडलीय कार्यालय व अन्य शासकीय एवं जनहित की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा – शहर के बीचों-बीच स्थित यह बड़ी भूमि लंबे समय से निष्प्रयोज्य थी। अब पुनर्प्रवेश की कार्यवाही के बाद यह जमीन राज्य सरकार के नियंत्रण में सुरक्षित हो गई है। इस ऐतिहासिक संपत्ति का उपयोग आने वाले समय में मंडलीय कार्यालय और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में होगा, जिससे शहरवासियों को सीधा लाभ मिलेगा और विकास को नई गति मिलेगी।
