संसद में राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पकड़ लिया अपना माथा

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फेसपॉम मोमेंट पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। ऐसा तब हुआ जब राहुल गांधी ने पारंपरिक बजट-पूर्व ‘हलवा’ समारोह और इस अभ्यास में विविधता की कमी – इसकी तैयारी में दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, आदिवासियों की अनुपस्थिति का उल्लेख किया। भाजपा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की सरकार की कथित उपेक्षा की आलोचना पर विपक्ष के नेता पर पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस का इतिहास इन समुदायों के लिए “आरक्षण में बाधा डालने के उदाहरणों से भरा हुआ है”। इसने कांग्रेस पर “हिंदू विरोधी” होने का भी आरोप लगाया।

गांधी ने ‘हलवा’ समारोह की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि 20 अधिकारियों ने देश का बजट तैयार करने का काम किया और उनमें से केवल एक अल्पसंख्यक समुदाय से था और एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से था। उन्होंने कहा ,कि भारत का बजट 20 अफसरों ने बनाया है, जिसमें सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी है। बजट हलवा तो बंट रहा है, लेकिन इसमें देश की 73% जनता शामिल नहीं है। इसी दौरान वित्त मंत्री ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया. उसके बाद सिर हिलाने के साथ एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आई। इस पर प्रतिक्रिया देना कांग्रेस नेता को नागवार गुजरा।

गांधी ने कहा, “वित्त मंत्री हंस रही हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है। यह कोई हंसी की बात नहीं है, महोदया। यह जाति जनगणना के बारे में है। यह देश को बदल देगा।” उन्होंने दावा किया कि बजट का एकमात्र उद्देश्य बड़े व्यवसायों, लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले राजनीतिक एकाधिकार और गहरे राज्य या एजेंसियों के ढांचे को मजबूत करना है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड सदस्यों की एक्स तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम शामिल थे, और और पूछा कि इनमें से कौन ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के हैं।

राहुल के आरोप पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी? राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में कितने ओबीसी हैं? कांग्रेस की राष्ट्रीय सलाहकार समिति में कितने एससी, एसटी और ओबीसी थे? केवल यह कहना कि आप पिछड़े वर्गों का समर्थन करते हैं, पर्याप्त नहीं है। हम, भाजपा, गर्व से दावा करते हैं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या सबसे अधिक है।

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