भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने शुक्रवार को कहा कि वह धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच की जांच करेगी। एक संक्षिप्त उल्लेख के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि इस मामले को सुनने की जरूरत है। सीजेआई ने जवाब देते हुए कहा, “मैं इस पर फैसला लूंगा।
इसी तरह का जिक्र पिछले साल भी किया गया था और उस वक्त भी सीजेआई ने कहा था कि तारीख देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2019 में दायर याचिकाओं के बैच को दिसंबर 2019 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया था। चूंकि न्यायमूर्ति रमना और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी, दोनों संविधान पीठ के सदस्य हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए एक नई संविधान पीठ का पुनर्गठन करना होगा।
सेवानिवृत्त होने वाले दो न्यायाधीशों के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल, बीआर गवई और सूर्यकांत भी पीठ का हिस्सा थे। मार्च 2020 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने से इनकार करने के बाद मामला लंबित रहा। याचिकाओं में 5 अगस्त, 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।
