कानपुर। मा० सांसद, लोकसभा क्षेत्र (मिश्रिख) अशोक रावत की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सांसद रमेश अवस्थी, महापौर प्रमिला पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक सरोज कुरील, विधायक सुरेन्द्र मैथानी, जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि से हुई और इसके बाद सभी विभागों की प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद अशोक रावत ने कहा कि दीपावली से पूर्व जनपद की सभी स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कर ली जाएँ ताकि नागरिकों को बेहतर प्रकाश व्यवस्था मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जाना चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी छठ पर्व को देखते हुए उन्होंने तालाबों और नहरों की सफाई कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक में सड़क, पुलिया, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, आवास और विद्युत आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सांसद अशोक रावत ने विभागों को यह भी निर्देशित किया कि जहाँ ट्यूबवेल और बोरिंग खराब हैं, सड़कें जर्जर हैं या नालों की सफाई नहीं हुई है, वहाँ तुरंत मरम्मत और सफाई कार्य कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि तालाबों के पुनरुद्धार और जलभराव निवारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सांसद रमेश अवस्थी ने सुझाव दिया कि जनपद में आईटी हब की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित की जाए। उन्होंने जयपुरिया क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन सेतु को दीपावली से पूर्व जनता को समर्पित करने, गोविंद नगर से सचान चौराहे तक प्रस्तावित सेतु की डीपीआर शीघ्र पूर्ण करने और रामादेवी से गोलचौराहे तक सेतु निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने पर बल दिया।
सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों की गुणवत्ता की जांच हेतु एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें एमएलसी अरुण पाठक, एनएचआई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शामिल कर प्रत्येक सड़क की गुणवत्ता की निष्पक्ष समीक्षा कराने की बात कही।
बैठक में विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों की समस्याएँ रखीं, जिनमें खराब सड़कें, जलभराव, पाइपलाइन कार्यों में विलंब और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की धीमी प्रगति प्रमुख रहीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयसीमा के भीतर पूरे हों और प्रत्येक विभाग प्रतिमाह अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
बैठक में यह भी तय हुआ कि प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की निगरानी के लिए एक उप-समिति गठित की जाएगी, जो नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक के दौरान जीएम जल निगम (ग्रामीण) के बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर उनका स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए गए।
अंत में सांसद अशोक रावत ने दोहराया कि सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोपरि रखी जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाए और प्रत्येक विभाग अपने कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करे।
