कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की संशोधित नियमावली 2016 के तहत गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश को वर्ष 2027 तक बाल श्रमिकों से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत कानपुर मंडल के लिए दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य तय किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए जनपद में बाल श्रम के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा की गई।
सहायक श्रम आयुक्त राम लखन पटेल ने जानकारी दी कि बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी प्रवर्तन के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारियों को भी निरीक्षक नामित किया गया है।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बाल श्रम के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए 10 टीमों का गठन करते हुए निर्देश दिया कि सभी टीमें 12 मार्च से 25 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें और बाल श्रमिकों का चिन्हांकन सुनिश्चित करें। अभियान की समीक्षा 27 मार्च को की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि चिन्हित बाल एवं किशोर श्रमिकों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराकर उनका शैक्षिक पुनर्वास कराया जाए। साथ ही बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत विद्यालय से बाहर हुए बच्चों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजकर उनका पुनः विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) राजेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ट्रेड यूनियन की ओर से अनिल उपाध्याय तथा फीटा के अध्यक्ष उमंग अग्रवाल ने भी बैठक में भाग लेते हुए बाल श्रम उन्मूलन को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए अपने सुझाव दिए।
