सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित सामूहिक बलात्कार के एक मामले से निपटने के तरीके को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह “पक्षपाती” है और मामले में धर्मांतरण कानून लागू करना अनुचित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दो न्यायाधीशों वाली पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, राज्य पुलिस भी पक्षपाती है… यह कैसे हो सकता है? तथ्य खुद ही बोलते हैं, और आप बिना किसी कारण के धर्मांतरण अधिनियम लागू कर रहे हैं।
पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल थे, 5 सितंबर, 2024 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हिंदू महिला, जिसकी पहले से ही एक बेटी थी, को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने और उसके साथ ‘निकाह’ करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उसे ज़मानत देने से इनकार करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
हालाँकि, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति दोनों का समान रूप से है।
