कानपुर। नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन संरक्षक अमित पाण्डेय, अध्यक्ष नवीन पण्डित एवं नगर आयुक्त सुधीर कुमार के साथ सम्भव पोर्टल पर नगर विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग अमृत अभिजात से वार्ता हुई, जिस पर नगर विकास मंत्री जल्द ही शासन स्तर पर सम्बन्धित प्रकरणों निर्णय लिये जाने आश्वासन दिया गया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार द्वारा नगर निगम की प्रकरण पर अपना पक्ष रखा गया। तत्सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.06.2025 को पार्षद वेलफेयर ऐसासिएशन के संरक्षक अमित पाण्डेय, अध्यक्ष नवीन पण्डित के साथ मा0 मंत्री नगर विकास अरविन्द कुमार शर्मा जी के लखनऊ स्थित आवास पर वार्ता हुई थी, जिसमें तीन पत्र दिये गये थे, पत्रों में निम्न प्रकरणों का उल्लेख किया गया था कानपुर नगर निगम एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के विवाद आयुक्त कानपुर मण्डल को अग्रसारित किये जाते है, आयुक्त, कानपुर मण्डल द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, क्यों कि आयुक्त, कानुपर मण्डल कानपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है। आयुक्त कानपुर मण्डल, कानुपर के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को कानपुर नगर निगम एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के विवादों पर नियुक्त किया जाये।
नगर निगम की सीवेज फार्म की 1200 एकड़ भूमि है, उक्त भूमि नगर निगम की है, फिर भी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी बोर्ड बैठक में दो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। चूॅकि उक्त भूमि सीवेज फार्म है और हाई कोर्ट इलाहाबाद के पारित आदेश में भूमि का प्रयोग बदला नहीं जा सकता है, किन्तु हाई कोर्ट, इलाहाबाद का निर्णय न मानते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मनमानी करते हुए परियोजनाओं का लागू किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में भी भूमि सम्बन्धी विवाद आये थे। कानपुर विकास प्राधिकरण के पास ग्राम समाज एवं इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि का अधिकार दे दिया गया है, ये व्यवस्था सिर्फ कानपुर में है, अन्य 16 नगर निगमों में नहीं। मघ्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के शहर आगे बढ़ते जा रहे है पूर्व में कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर था, किन्तु कानपुर अब काफी पिछड़ गया है, कानपुर नगर निगम को अधिकार न होने के कारण हम पिछड़ते जा रहे है।