- जनपद में अब तक 40 हजार से अधिक परिवारों ने किया है आवेदन
कानपुर। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘एक परिवार, एक पहचान’ योजना के तहत सभी परिवारों को एक यूनिक 12-अंकों वाली पहचान संख्या (फैमिली आईडी) प्रदान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। फैमिली आईडी बनने से ऐसे परिवारों को राज्य सरकार की 76 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने की राह सरल हो जाएगी। इन योजनाओं में रोजगार, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, और अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं।
कानपुर नगर में अब तक 40067 से अधिक परिवारों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रत्येक परिवार का एक समेकित डेटाबेस तैयार करना है, जिससे जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवारों के ऐसे सदस्य जो रोजगार से वंचित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।
परिवार पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए, जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे https://familyid.up.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है, हालांकि यदि कोई नागरिक सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से आवेदन करता है तो 30 रुपये का नाममात्र शुल्क देय होगा। आवेदन के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आवश्यक है, क्योंकि सत्यापन ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर एवं विवरण भरकर उन्हें फॅमिली आईडी से जोड़ा जा सकता है। यदि किसी सदस्य का मोबाइल ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तो बाद में उसका विवरण संशोधित करने की सुविधा भी दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा एक मोबाइल एप्लिकेशन ‘UP Family ID App’ भी लॉन्च किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक आवेदन की स्थिति जान सकते हैं और योजना से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने आमजन से अनुरोध किया है कि जो भी परिवार अब तक इस योजना से वंचित हैं, वे शीघ्रता से अपना आवेदन पूर्ण करें ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। यह योजना उत्तर प्रदेश के समग्र विकास और पारदर्शी शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
