रमजान शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार से आगामी रमजान महीने के दौरान बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा का ध्यान रखने का आग्रह किया है. साथ ही आयोग ने मस्जिदों पर कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार लगे लाउडस्पीकर को नहीं हटाने की अपील की है. आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने सरकार से कहा है कि सभी मानकों को ध्यान में रखकर लगाए गए लाउडस्पीकर्स को न हटाया जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें नियमों के अनुसार लगाए गए लाउडस्पीकर्स को जबरन हटाए जाने की शिकायतें मिल चुकी हैं.
उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि उन्होंने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और रमजान के दौरान सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारियों की तरफ से सुविधा मुहैया कराने को कहा है. जानकारी के मुताबिक रमजान की शुरुआत 23 मार्च से हो सकती है.
उन्होंने रमजान के महीने में पड़ने वाले शुक्रवार को होने वाली भारी भिड़ के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में इस बात को लेकर शिकायत की है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स को हटा दिया जाता है.
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी की सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों से नियमों के खिलाफ जाकर लगाए गए लाउडस्पीकर्स को हटाने का अभियान चलाया गया था.
सैफी ने मुस्लिम समाज के लोगों से भी रमजान में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने की अपील की है. साथ ही उन्होंने सड़क व पब्लिक प्लेस पर नमाज अदा करने से बचने की बात कही है. सभी द्वारा लिखा गया ये पत्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश के डीजीपी, सभी जिलाधिकारी और जिले के पुलिस प्रमुखों को भी भेजा गया है.
