- बैंकों के विशेष प्रयास से बड़ी संख्या में बैंकिंग वाद निपटे, प्री-लिटिगेशन के 1,013 मामलों में 14.94 करोड़ की वसूली
कानपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कानपुर नगर में 2,56,439 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने 65,764 वादों का निस्तारण करते हुए 38 करोड़ 57 हजार 446 रुपये की धनराशि दिलाई अथवा वसूल की। प्रशासनिक अधिकारियों ने 1,62,367 वादों का निस्तारण किया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनमोल पाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर आमजन को त्वरित न्याय का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सभी को मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा, राजस्व एवं आर्बिट्रेशन वादों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही बैंक और बीमा कंपनियों से संबंधित मामलों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटाया गया।
बैंकिंग वादों के निस्तारण के लिए बैंकों की ओर से विशेष प्रयास किए गए। बैंक प्रबंधन ने अपने ग्राहकों से दोबारा संपर्क कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बैंकिंग मामलों का निस्तारण हुआ। प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक एवं टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े 1,013 वादों का निस्तारण कर 14.94 करोड़ रुपये की वसूली की गई। जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने बैंक प्रबंधन के इन प्रयासों की सराहना की।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (साउथ) ने 95 तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (नार्थ) ने 106 वादों का निस्तारण किया। प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने चार वादों का निस्तारण किया, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के स्तर पर 21,078 वाद निस्तारित किए गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत में कानपुर नगर बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महामंत्री की ओर से बहिष्कार किया गया। इसके बावजूद विभिन्न स्तरों पर वादों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी रही।
कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रशासन एवं पुलिस के नोडल अधिकारी, बैंकों के एलडीएम और जेल अधीक्षक उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनव तिवारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए निस्तारण का विवरण प्रस्तुत किया। संचालन लोक अदालत की नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने किया।
