महिला आरक्षण बिल पर सियासी बहस छिड़ी है. लोकसभा के विशेष सत्र में इस बिल पर लगातार चर्चा हो रही है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया लेकिन उन्होंने इस बिल में कमी भी गिनाई है. साथ ही इस बिल में राहुल गांधी ने ओबीसी कोटे का भी मुद्दा उठाया है. जिसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया.
अमित शाह ने दिया राहुल का जवाब
महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में बहस जारी है. अभी तक ज्यादातर राजनैतिक दल इस बिल का समर्थन कर चुके हैं, इसमें कई विपक्षी दल भी शामिल हैं. आज बुधवार को बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जब बोलने का मौका मिला तो संसद में हंगामा देखने को मिला. राहुल गांधी ने महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन करते हुए ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया. इसके तुरंत बाद अमित शाह ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया.
OBC के मुद्दे पर शाह ने राहुल को घेरा
-राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग (केंद्र सरकार के सचिव) देश चलाते हैं, उनमें से सिर्फ तीन ओबीसी हैं.
-शाह ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि मेरी समझ है कि देश सरकार चलाती है सचिव नहीं.
-भाजपा के 85 सांसद पिछड़े वर्ग से हैं. 29 मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं. भाजपा के 1358 में से 27 फीसदी यानी 365 विधायक ओबीसी हैं.
-भाजपा के विधान परिषद सदस्यों में 40 फीसदी पिछड़े वर्ग से हैं.
-आपकी (राहुल गांधी) पार्टी ने किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भाजपा ने बनाया.
महिला आरक्षण बिल युग बदलने वाला
अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को युग बदलने वाला बताया. शाह ने कहा कि ये बिल विपक्षी दलों के लिए राजनीति का मुद्दा हो सकता है लेकिन हमारे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है. ये हमारे लिए मान्यता का सवाल है. अमित शाह ने पीएम मोदी की योजनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं और बेटियों का ख्याल रखा है.
ऐतिहासिक दिन
शाह ने कहा कि कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. कल गणेश चतुर्थी थी, कल नए सदन के कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से लंबित महिलाओं को आरक्षण देने का बिल इस सदन में पेश हुआ. इस बिल के पारित होने से महिलाओं के अधिकारों की लंबी लड़ाई खत्म हो जाएगी. जी20 के दौरान पीएम मोदी ने महिला नेतृत्व वाले विकास का विजन पूरी दुनिया के सामने रखा.
क्या कहा राहुल गांधी ने?
राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि इसके बिना यह विधेयक अधूरा है. उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर निचले सदन में चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि सत्तापक्ष जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है.
इस विधेयक को अपूर्ण बनाती है…
राहुल गांधी ने कहा, ‘‘मेरी नजर में एक चीज (ओबीसी कोटा नहीं होना) इस विधेयक को अपूर्ण बनाती है…मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ओबीसी आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए था.’’ उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार में 90 सचिव हैं जिनमें केवल तीन ओबीसी समुदाय से आते हैं और वे सिर्फ पांच प्रतिशत बजट को नियंत्रित करते हैं. राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि ये ओबीसी का अपमान है. उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किया जाए क्योंकि इसके लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है.
