मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एससी ने इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को इन मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने मई में अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। मदरसा उन संस्थानों को संदर्भित करता है जहां छात्रों द्वारा इस्लामी अध्ययन और अन्य शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सहमति व्यक्त की थी और माना था कि राज्य के पास स्कूल स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की पर्याप्त शक्ति है लेकिन ऐसी शिक्षा प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। राज्य के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या केवल किसी विशेष धर्म और उससे जुड़े दर्शन के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्य की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, जो पत्र में है और यह भारत के संविधान की भावना का भी उल्लंघन करता है, जो राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है।
