वाह! क्या सीन है! पत्रकारों का एक झुंड दिवाली मिलन के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ जैसे तैसे फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर शान से पोस्ट कर रहा है तो दूसरा झुंड सोनिया गांधी की आत्मकथा का पूरी निष्ठा से प्रचार करते हुए मगन है वहीं कुछ यूटाइबर टाइप सपा सुप्रीमो से मिलकर उनसे सरसों का तेल मांग लिए। उस पर तुर्रा यह कि दोनों झुंडों के पत्रकार निष्पक्ष और सिद्धांतवादी पत्रकारिता के दावे करते नहीं अघाते। और उनके समर्थक, अनुयायी उनकी इस सिद्धांतवादिता पर लोहालोट कि पत्रकारिता की ऐसी नीलामी देश ने कभी नहीं देखी। पत्रकारिता का असली काम सत्ता से सवाल पूछना, जनता की आवाज़ बनना और देश की समस्याओं को सामने लाना है। लेकिन जब पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने के बजाय उसके गुणगान में व्यस्त हो जाए, तो लोकतंत्र में उसकी भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत की पत्रकारिता को 180 देशों की सूची में 157वें स्थान तक पहुँचाने वाले तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों की भूमिका को देश शायद ही कभी भूल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में अपने राजनीतिक सफर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और मजेदार किस्सा सुनाया।
उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय वह दिल्ली के 11 अशोक रोड पर रहा करते थे। उन्होंने बताया कि पत्रकारों का एक पूरा समूह अचानक उनके कमरे में आ गया। उस समूह में महिला पत्रकारों की एक ऐसी टोली भी थी, जिसका पत्रकारिता जगत में काफी प्रभाव था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में उनका गला पकड़ते हुए कहा, मिठाई खिलाओ ! जब मोदी ने पूछा कि आखिर किस बात की मिठाई खिलाऊं, तो पत्रकारों ने जवाब दिया, आप गुजरात जा रहे हैं, आप वहां के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मोदी ने कहा कि उस समय पार्टी के सिर्फ दो-चार वरिष्ठ नेताओं को ही इस फैसले की जानकारी थी, लेकिन पत्रकारों को पहले ही इसकी भनक लग गई थी। बाद में उनकी बात सच साबित हुई और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोदी को यह भी याद किया कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में कई पत्रकार अपने खर्चे पर शामिल होने पहुंचे थे।
रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है। पिछले साल हम 151वें स्थान पर थे। यानी छह पायदान और नीचे ! भारत जैसे विशाल देश में बेरोज़गारी, महँगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसी अनगिनत समस्याएँ हैं। देश को इन मुद्दों पर बेबाक सवाल पूछने वाली निष्पक्ष पत्रकारिता चाहिए, दरबारी पत्रकारिता नहीं। आने वाली पीढ़ियाँ ज़रूर याद रखेंगी कि पत्रकारिता के नाम पर क्या हुआ था और पत्रकारिता की असली जिम्मेदारी किसने निभाई! पर मेरा मानना है कि सवाल पत्रकारीय मूल्य, सिद्धांत, नैतिकता या चरित्र का है ही नहीं। सिर्फ रोटी का है। जो पत्रकार किसी मीडिया हाउस से जुड़े हैं, वे उनके लिए सिद्धांत संबंधित मीडिया हाउस ने तय कर रखा है। वे उन्हें मानने-अपनाने को मजबूर हैं। रोजी-रोटी का सवाल जो ठहरा। और जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, वे किसी न किसी दल का एजेंडा ढोने को मजबूर, ताकि फंड मिले और घर चले। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई पत्रकारों को जानता हूं। उनकी मजबूरी और दलीय संबद्धता भी। मैं जब छोटा था, तब लोकतंत्र को लेकर बेहद चिंतित रहता था. लोकतंत्र की जान और जिंदगी अक्सर खतरे में रहती थी. आये दिन लोकतंत्र का गला घोंटा जाता था।
लोकतंत्र को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाता था. लोकतंत्र मुझे अक्सर बेहद कमजोर लगता था। जब देखो तब, वह खतरे में ही रहता था। लोकतंत्र को बचाने का काम केवल विपक्ष करता था, सत्ता पक्ष अक्सर उसका गला घोंटता रहता था, लेकिन विपक्ष के लोग किसी तरह उसकी जान बचाते थे। मैं भी बेहद परेशान रहता था कि अगर विपक्ष किसी दिन लोकतंत्र को नहीं बचाया, तब मैं अकेले कैसे लोकतंत्र को बचा पाऊंगा? यह सोच कर हमसे खाना तक नहीं घोंटाता था। बतौर पत्रकार हम दिन रात लोकतंत्र पर सत्ता पक्ष के खतरे को देखकर पेटकुनियां सूतकर रोते रहते थे कि जब देखो तब उसकी नटई दबाने की कोशिश की जा रही है. पूरा विपक्ष जब मिलकर लोकतंत्र बचाने में जुटता था, तब थोड़ी आस जगती थी, लेकिन सत्ता में जाते विपक्ष भी लोकतंत्र का नटई घोंटने लगता था। इससे हम और हमारे दोस्त के ससुराल वाले बेहद चिंतित रहते थे कि सत्ता पक्ष तो गला घोंटता ही है, विपक्ष भी जब सत्ता में आता है तो लोकतंत्र का फफेला पकड़कर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अब मन हरियर है।
पहली बार विपक्ष रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाने के लिये रैली किया, और सत्ता पक्ष लखनऊ में पैदल मार्च निकालकर लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया. पहली बार सत्ता और विपक्ष दोनों को लोकतंत्र बचाते देखकर भरोसा हो गया कि लोकतंत्र बच जायेगा। आज भर पेट खाऊंगा पत्रकार, पक्ष-विपक्ष तीनों द्वारा मिलकर लोकतंत्र को जिंदा बचाने की मुहिम जारी है! हालांकि थोड़ी टेंशन जरूर है कि जब ये सब राजनैतिक दल, नेता जिंदा नहीं रहेंगे, तब लोकतंत्र कौन बचायेगा? मेरे मित्र हैं या रहे हैं। कुछ बड़े नाम भी इस समूह में शामिल हैं जिनके लिए शायद रोटी का जुगाड़ इतना मुश्किल नहीं कि सिद्धांत से समझौता करना पड़े। लेकिन पिछली पारी में धन-घनाधन और विलासिता की जो आदत पड़ चुकी है, उसके आगे नतमस्तक हैं। सिद्धांत का सौदा करने को मजबूर। इसलिए मैं दोनों ही झुंडों से सहानुभूति रखता हूं। पत्रकारिता तो खैर अब तरस खाने लायक भी नहीं बचा।
पंकज सीबी मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार जौनपुर यूपी
