पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए जन्म प्रमाण पत्र की उपलब्धता में आने वाली कठिनाइयों की ओर इशारा किया और संस्थागत प्रसव की पिछली सीमाओं का हवाला दिया। यह ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू करने की योजना बना रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में नई वुडबर्न 2 बिल्डिंग ‘अनन्या’ का अनावरण करते हुए कहा कि लोग एसआईआर के लिए जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करेंगे? उस समय यह संभव नहीं था, क्योंकि संस्थागत प्रसव प्रचलित नहीं था।
इससे पहले 11 सितंबर को, भाजपा नेता दिलीप घोष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को एक “अच्छी प्रथा” बताया और कहा कि चुनाव आयोग को बिहार में इसे करने से पहले पश्चिम बंगाल में यह अभ्यास करना चाहिए था। एएनआई से बात करते हुए, घोष ने कहा, “सबसे पहले, यह बंगाल में किया जाना चाहिए था, लेकिन यह अच्छी बात है कि बिहार में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। बंगाल में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है।”
हालांकि, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अभी तक राज्य में एसआईआर के आयोजन की तारीखों की घोषणा नहीं की है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को कहा था कि इस पर फैसला लिया जाएगा। सीईसी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में एसआईआर कब लागू किया जाएगा।” ममता बनर्जी ने राज्य की वित्तीय समस्याओं, खासकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे और परियोजनाओं के वित्तपोषण को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पश्चिम बंगाल को जीएसटी मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपये नहीं मिल रहे हैं और विभिन्न पहलों के लिए धन जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “हमें जीएसटी के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपये का मुआवज़ा नहीं मिलता। हमें परियोजनाओं के लिए भी धन नहीं मिलता। हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर एक हैं…।” 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद, कई राजनीतिक दलों ने केंद्र से अगले पाँच वर्षों के लिए विशेष मुआवज़े की माँग की। मुआवज़े के पीछे मुख्य कारण राज्य के राजस्व को नुकसान से बचाना था।
