कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को लेकर बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति और वितरण की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि यह योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बैंक अपने-अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करें और प्रत्येक आवेदक से सीधे संपर्क स्थापित किया जाए। यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी है तो उसकी स्पष्ट जानकारी आवेदक को देकर तत्काल उसे पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है और पात्र युवाओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखना योजना की मूल भावना के विपरीत है।
बैठक में प्रस्तुत अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जनपद को प्राप्त 4000 के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 5380 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें से 2168 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 2120 मामलों में ऋण का वितरण किया जा चुका है। इसके बावजूद 1006 आवेदन अभी स्वीकृति के स्तर पर और 254 आवेदन ऋण वितरण के स्तर पर लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए सभी संबंधित बैंकों को निर्देशित किया कि आगामी 3 फरवरी तक प्रत्येक लंबित प्रकरण का अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा के बाद लंबित मामलों की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की मानी जाएगी और उसकी समीक्षा उच्च स्तर पर की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह, लीड जिला प्रबंधक आदित्य कुमार सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
