जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में 21 मामलों का मौके पर कराया निस्तारण

  • 80 वर्षीय बुजुर्ग की टूटी हुई मेड़ कराई बहाल
कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील घाटमपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। समाधान दिवस में कुल 200 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 21 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को तत्काल राहत दिलाई गई। शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सात दिन की समय-सीमा निर्धारित करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।
समाधान दिवस में कई मामलों में मौके पर ही प्रभावी कार्रवाई कर प्रशासन ने लोगों का भरोसा मजबूत किया। ग्राम भदेवना में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चकमार्ग पर हुए अतिक्रमण को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में पैमाइश कर हटवाया गया तथा मनरेगा के माध्यम से मार्ग निर्माण का कार्य तत्काल शुरू करा दिया गया। ग्राम फरीदपुर मजरा गुच्चुपुर में 80 वर्षीय बुजुर्ग की टूटी हुई मेड़ को राजस्व टीम ने पुनः स्थापित कराया, जबकि ग्राम निबियाखेड़ा में रास्ते से अवरोध हटवाकर आवागमन सुचारु कराया गया। ग्राम जहांगीराबाद और हिरनी में चकमार्ग एवं परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटवाया गया, वहीं ग्राम भदरस में पैमाइश कराकर खेत की मेड़ पुनः स्थापित कराई गई।
जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में भी तत्काल कार्रवाई की गई। कमालपुर में चारदीवारी के भीतर चले गए सरकारी हैंडपंप को मुक्त कराया गया। खाद की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर जांच शुरू कराई।
राजस्व अभिलेखों से संबंधित कई मामलों का भी मौके पर निस्तारण किया गया। डोहरू निवासी शशी की खतौनी से गलत सहखातेदार का नाम नियमानुसार हटवाकर उन्हें मौके पर संशोधित खतौनी की प्रति उपलब्ध कराई गई। इछौली निवासी बिटान देवी का नाम खतौनी के मुख्य पृष्ठ पर दर्ज कराया गया। कई अन्य मामलों में खतौनी में नाम संशोधन की प्रक्रिया पूरी कराई गई अथवा आवश्यक आख्या तत्काल प्रेषित कर शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई से अवगत कराया गया। कुम्हेडिया निवासी अभिषेक तिवारी को ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रमाणित प्रति भी मौके पर उपलब्ध कराई गई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मामलों में भी फरियादियों को राहत दिलाई गई। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्र लाभार्थी को बताया गया कि बजट प्राप्त होते ही डीबीटी के माध्यम से धनराशि उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी। निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े मामलों में आवश्यक ई-केवाईसी, सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताएं तत्काल पूर्ण कराते हुए अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। आवास योजना के एक प्रकरण में जांच के आधार पर पात्रता की स्थिति स्पष्ट करते हुए शिकायतकर्ता को नियमानुसार जानकारी दी गई। वहीं भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास कराया गया, लेकिन सहमति न बनने पर संबंधित पक्ष को सक्षम न्यायालय से विधिक राहत प्राप्त करने की सलाह दी गई।
समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों में राजस्व विभाग के सर्वाधिक 82, पुलिस के 35, विकास विभाग के 25, विद्युत विभाग के 13 तथा नगर पालिका के 11 प्रकरण शामिल रहे। शेष शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थीं।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक मामले का स्थायी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे फरियादियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक घाटमपुर सरोज कुरील, डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी, उपजिलाधिकारी घाटमपुर अभिचल प्रताप सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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