एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम के तहत, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यह निर्णय दिन में 11 बजे हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, आरक्षण पुलिस विभाग के भीतर कई प्रमुख श्रेणियों में सीधी भर्ती पर लागू होगा, जिसमें सिविल पुलिस कांस्टेबल, पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी), घुड़सवार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन शामिल हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि कोटा का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा के बाद पूर्व अग्निवीरों को सिविल सेवाओं में शामिल करने में सहायता करना है। यह कदम अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने और राष्ट्रीय रक्षा में उनके योगदान को मान्यता देने के उत्तर प्रदेश के बड़े प्रयास का हिस्सा है। अग्निवीर वे युवा हैं जिन्हें अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किया जाता है, जो जून 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक अल्पकालिक सैन्य भर्ती पहल है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में युवा, तकनीक-प्रेमी और गतिशील प्रोफ़ाइल को शामिल करना है जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल हैं।
17.5 से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। एक बार चुने जाने के बाद, अग्निवीर चार साल तक सेवा करते हैं, जिसमें छह महीने का प्रशिक्षण और साढ़े तीन साल की सक्रिय ड्यूटी शामिल है। चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, लगभग 25% अग्निवीरों को योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर सशस्त्र बलों में स्थायी भूमिकाओं के लिए चुना जाता है। शेष कर्मियों को बिना किसी पेंशन लाभ के लगभग 11-12 लाख रुपये के सेवा निधि पैकेज के साथ रिहा कर दिया जाता है।
