कानपुर।अभिभावकों को 15 प्रतिशत फीस वापसी मामले में संघर्ष कर रहे न्याय संघर्ष समिति के संयोजक,सपा नेता और प्रांतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता ने जिलाधिकारी विशाख जी से मुलाकात कर मांगपत्र,उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति,माध्यमिक शिक्षा विभाग का जवाब आदि सौंप कर जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप करके स्कूलों से फीस वापसी की कार्यवाही शुरू करवाने की मांग करी।
अभिमन्यु गुप्ता ने जिलाधिकारी वी विशाख से कहा की माननीय उच्च न्यायालय के 15 प्रतिशत स्कूल फीस वापसी का आदेश (576/2020) 6 जनवरी ,2023 को हुआ था और आदेश के तहत 2 माह में इसका पालन होना था।सभी अभिभावकों को 15 प्रतिशत फीस या तो वापिस होनी है या तो समायोजित होनी है।निजी स्कूल इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय चले गए और उनको छोड़ चुके छात्रों को नकद वापसी में स्टे भी मिल गया।पर निजी स्कूल इस स्टे को पूरा स्टे प्रचारित करने में सफल रहे।अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की जब उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखा तो उन्होंने भी उच्चतम न्यायालय का हवाला देकर कार्यवाही रोक दी।पर अब 11 अक्टूबर,2023 को जो भी स्टे था वो भी हट गया है।अभिमन्यु ने कहा की दुखद है की अभी तक कानपुर में शिलिंग हाउस और एक आत स्कूलों के अलावा किसी भी स्कूल ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया।यह माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है और प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों के साथ अन्याय भी अभिमन्यु गुप्ता ने मांग पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग करी की वे विभागीय निर्देश देते हुए कानपुर के सभी स्कूलों को तत्काल फीस वापसी का निर्देश देने का कष्ट करें।साथ ही स्कूलों द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मंगवाने की मांग की गई।साथ ही तत्काल उन सभी स्कूलों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की भी मांग की गई जिन्होंने जानबूझकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है।अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से प्रार्थना करी की माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना और कानपुर के लाखों अभिभावकों के साथ अन्याय न होने दें।जिलाधिकारी ने पूरा मामला पढ़ सुनकर तत्काल कार्यवाही का आदेश विभाग को दिया।उन्होंने आश्वासन दिया की अभिभावकों को उनकी 15 प्रतिशत फीस समायोजन के रूप में वापिस जरूर मिलेगी।अभिमन्यु गुप्ता के साथ संजय कुमार,उमा देवी,प्रदीप तिवारी,विवेक श्रीवास्तव, साकिफ कुरैशी आदि थे।
