कानपुर। दिव्यांगजन आयुक्त उत्तर प्रदेश के कोर्ट में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने 28 दिव्यांगजनो की समस्या प्रस्तुत करवाया। जिस पर आयुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया।
वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि परियोजना अधिकारी डूडा, पुलिस आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसील, आयुध निर्माणी से जुड़े मामले उन्होने उठाया । डूडा कार्यालय ने दिव्यांगजनो का आसरा आवास योजना में आरक्षण नहीं दिया है, वही तहसील मे दिव्यांगजन के आय प्रमाण पत्र आमदनी से अधिक के बनाये जा रहे है, पुलिस द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजनो कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है , मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में यू० डी० आई० डी० कार्ड आफ लाईन दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नही बनाया जा रहा है, दिव्यांगजन का अक्षमता प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, वही आयुध निर्माणी में पारिवारिक पेंशन के लिये परेसान करने की शिकायत दर्ज कराई।
वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि मोबाईल कोर्ट से दिव्यांगजनो की समस्याओं का त्वरित समाधान होने से दिव्यांगजन में आशा कि किरण जगी है| समय समय पर मोबाईल कोर्ट का आयोजन होना चाहिए।
