कानपुर। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एवं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी माध्यम से महामहिम राजपाल को ज्ञापन सोपा गया। ज्ञापन के दौरान अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष ने कहां की उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब विरोधी निर्णय लेकर पिछले 16 जून को करीब 27000 सरकारी स्कूल को इस आधार पर बंद करने का फैसला किया है कि उनमें 50 बच्चों से कम पड़ रहे हैं। यह निर्णय शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून के विरुद्ध जाता है।
जिसके तहत हर एक किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा देना अनिवार्य है इस निर्णय से प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की बदहाली को सुधारने से मुक्ति चाहती है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के संयोजक महबूब आलम ने कहा स्कूलों को विलय करने के लिए आदेश की वजह से प्रदेश में हजारों छात्र-छात्राएं पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे ज्यादातर ग्रामीण गांव में लोग बच्चों को दूसरे विद्यालय भेजने में अनेक बढ़ाएं उत्पन्न होती है जिसमें दूरी अधिक साधन की कमी और पैसे का अधिक व्यय शामिल हो जाएगा। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष नीलम तिवारी उपाध्यक्ष रजिया नकली संयुक्त मंत्री धनपति यादव आशा खालिद वंदना शर्मा रिंकू साहू प्रदेश सचिव सीमा कटिहार महबूब आलम आराध्या बाजपेई फेसबुक आलोक गौतम अलीशा फातिमा मोहम्मद आमिर आदि लोग रहे।
