कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर 7.03 में निहित प्रावधानों के अनुसार जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष पैनल गठित कर शासन को प्रेषित किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप “क” एवं “ख” पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
जनपद में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) का एक पद तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के चौदह पद रिक्त हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों सहित अपने आवेदन पत्र चार प्रतियों में दिनांक 03 मार्च 2026 को सायं 5 बजे तक न्याय सहायक कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर तथा राजस्व सहायक कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर के पटल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता के पद हेतु न्यूनतम दस वर्ष तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के पद हेतु न्यूनतम सात वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव अनिवार्य है। समीपवर्ती जिलों के शासकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता भी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपेक्षित विवरण प्रेषित कर सकते हैं। सभी शासकीय अधिवक्ताओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है।
जो अभ्यर्थी वर्तमान में किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी, वैतनिक या अवैतनिक पद पर कार्यरत हैं अथवा किसी विधि महाविद्यालय में पूर्णकालिक या अंशकालिक प्रवक्ता, शपथ आयुक्त, नोटरी, विवाह अधिकारी, एमीकस क्यूरी आदि पद धारण करते हैं, उन्हें नियुक्ति के उपरांत संबंधित पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा। तथ्य छिपाए जाने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। नियुक्त अधिवक्ताओं को शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा शासन द्वारा अनुमन्य शुल्क देय होगा। नियुक्ति अथवा आबद्ध किए जाने का अंतिम अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेगा तथा बिना कारण बताए आबद्धता समाप्त की जा सकेगी। पूर्व शासकीय अधिवक्ता भी आवेदन करने के पात्र होंगे।
आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नाम, आयु प्रमाण पत्र के रूप में हाईस्कूल की प्रमाणित छायाप्रति, बार में पंजीकरण एवं विधि व्यवसाय की अवधि का विवरण, हिन्दी भाषा का ज्ञान, गत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न अथवा असेसमेंट आदेश की प्रति तथा यदि आयकर देय न हो तो आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करनी होगी। साथ ही गत दो वर्षों में किए गए विधि कार्यों का न्यायालय द्वारा सत्यापित विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि अभ्यर्थी ने फौजदारी, दीवानी अथवा राजस्व संबंधी मामलों में कार्य किया है। संबंधित पद के अनुरूप न्यूनतम दो वर्ष का न्यायालय से सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक होगा।
आवेदन पत्र में अंकित समस्त विवरणों की पुष्टि हेतु अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने आवश्यक हैं। यदि आवेदन प्रारूप में कोई आवश्यक विवरण छूट गया हो तो उसे विशेष उल्लेख के रूप में दर्शाया जाए। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्य दिवस में न्याय सहायक कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर के पटल से प्राप्त अथवा अवलोकित किया जा सकता है। अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा अपठनीय आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे। विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि या कमी की जा सकती है।
यदि कोई अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल का सदस्य अथवा पदाधिकारी है तो उसे शपथपत्र के माध्यम से यह घोषणा देनी होगी कि शासकीय अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने की स्थिति में वह राजनीति से अपना संबंध विच्छेद कर लेगा तथा कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
