एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2 अप्रैल को ईरान के साथ संघर्ष के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्र संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रम्प की सैन्य आक्रमण की योजनाओं पर चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। हैदराबाद के सांसद ने इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को हो रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।
ओवैसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब वहां सैन्य आक्रमण करेंगे… वाणिज्यिक गैस प्राप्त करना मुश्किल हो गया है… अब भारत को और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि कई भारतीय नागरिक जीसीसी देशों में काम करते हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) युद्ध समाप्त करने की वकालत करेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ओर बढ़ते कदम की भी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और भारत के संविधान के सिद्धांतों के विपरीत बताया।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कही गई है। यूसीसी के नाम पर हिंदू संहिता विधेयक थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत और असंवैधानिक है। यह घटना फरवरी के अंत में ईरान के साथ शुरू हुई हालिया शत्रुता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अमेरिकी सेना की निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अभियान के मुख्य उद्देश्य पूरे होने के करीब हैं।
ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान की समुद्री और हवाई क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया है और उसके व्यापक सैन्य ढांचे को काफी कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है, और उसके नेता, जिनमें से अधिकतर आतंकवादी थे, अब मारे जा चुके हैं। उन्होंने हमलों के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि विपक्ष की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता में भारी कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि हथियार कारखाने और रॉकेट लॉन्चर टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए हैं – उनमें से बहुत कम बचे हैं और जोर देकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका “पहले से कहीं अधिक बड़ी जीत हासिल कर रहा है।
