अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में जनसुनवाई, अधिकारियों को सख्त निर्देश

  • उर्सला अस्पताल व शहर की सड़कों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश
कानपुर। अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, उत्तर प्रदेश के सदस्य रमेश चन्द्र कुण्डे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आमजन की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।
सदस्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में उपलब्ध कराया जाए तथा किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार से संबंधित मामलों में त्वरित, निष्पक्ष एवं संवेदनशील कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) महेश प्रसाद, डीसीपी सेंट्रल अतुल, एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरी दत्त नेमी, जिला समाज कल्याण अधिकारी बीरपाल, पीआरओ सुधीर चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के उपरांत सदस्य रमेश चन्द्र कुण्डे ने जिला चिकित्सालय (पुरुष) उर्सला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उपस्थित रहे। सदस्य ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई, दवा वितरण व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखी जाए। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही, अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार हेतु आवश्यक कदम तत्काल उठाने को कहा गया।
इसके पश्चात सदस्य ने घंटाघर से डिप्टी पड़ाव तक सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग अनूप मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप गड्ढा मुक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण की जाए, ताकि आमजन को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

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