- जून में आधार से जुड़े 64,161 ट्रांजैक्शन, बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट में तेजी लाने के निर्देश
कानपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जनपद के ग्राम सचिवालयों को आधार सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में 50 पंचायत सहायकों को आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले माह ऑनबोर्डिंग पूरी होने के बाद ग्राम सचिवालयों में आधार से संबंधित अधिकांश सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने लगेंगी।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार की देर सायं आयोजित जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक में इस व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों को आधार में संशोधन और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे सामान्य कार्यों के लिए शहर या दूरस्थ केंद्रों तक न जाना पड़े, इसके लिए ग्राम सचिवालयों को चरणबद्ध रूप से आधार सेवाओं से जोड़ा जाए।
ग्राम सचिवालयों में आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर का संशोधन, फोटो एवं बायोमेट्रिक अपडेट, बच्चों का नया आधार नामांकन तथा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सहित आधार से जुड़ी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का नया आधार नामांकन ग्राम सचिवालयों में नहीं किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि जून माह में जनपद में आधार से जुड़े कुल 64,161 ट्रांजैक्शन किए गए। इनमें 54,105 आधार अपडेट और 10,056 नए आधार नामांकन शामिल हैं। जिलाधिकारी ने आधार सेवाओं की वर्तमान गति को बनाए रखते हुए लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बच्चों के आधार नामांकन एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर अपडेट न होने से भविष्य में छात्रवृत्ति, प्रवेश, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। उन्होंने 0-5 वर्ष तथा 15-17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान चलाकर पूरा कराने के निर्देश दिए।
0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार सैचुरेशन में तेजी लाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालयों के माध्यम से लंबित एमबीयू-1 और एमबीयू-2 प्रकरणों की पहचान कर उनका निस्तारण कराने को कहा गया।
18 वर्ष से अधिक आयु के नए आधार नामांकन तथा 100 वर्ष से अधिक आयु के आधार धारकों के राज्य पोर्टल सत्यापन से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।
बैठक में नए आधार ऐप, आधार हेल्पलाइन और टोकन मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि इन व्यवस्थाओं से आधार सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रतीक्षा अवधि कम होगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्राप्त हो सकेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन, अपर जिलाधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, यूआईडीएआई के प्रतिनिधि, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अधीक्षक डाक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
