अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है तथा सरकार से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने तथा महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि जो कदम आज सरकार ने उठाया है, वह पहले की सरकारों और धार्मिक नेताओं को उठाना चाहिए था। सकारात्मक काम होना चाहिए। जो लोग वक्फ को दान देते हैं, उनकी मंशा होती है कि उनके दान का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सभी वक्फ की जमीनों का दुरुपयोग किया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से काम नहीं किया और जो करना चाहिए था, वह नहीं किया। हम सरकार से उम्मीद करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अगर बिल आया है, तो वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब तबके के लिए किया जाए। आज तक किसी भी सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया और उन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति की।
शाइस्ता अंबर ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भाजपा सरकार से महिलाओं के अधिकार दिलाने और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने का अनुरोध करते हैं। अब तक अन्य पार्टियों ने क्या किया, क्या वे सो रही थीं? मैं मौजूदा सरकार से अनुरोध करती हूं कि आज तक जो कुछ भी हुआ, उसे अब वक्फ की जमीनों को मुक्त कराने में मदद करें, जिन पर अवैध कब्जे हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
