प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बुलाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गुरुवार को भी कंपनी की भारत आई ग्लोबल टीम से यह सवाल पूछना जारी रखा कि क्या कंपनी भारतीय कानूनों का पालन कर रही है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को मेटा की ग्लोबल टीम से मुलाकात की, जबकि MeitY के अधिकारियों और कंपनी की टेक्निकल टीमों के बीच बातचीत दूसरे दिन भी जारी रही।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत में काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ अमेरिकी कानूनों के तहत नहीं चल सकते और इन चर्चाओं का मकसद नियमों के पालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं को समझना था। सूत्रों ने कहा कि भारत में प्लेटफ़ॉर्म अमेरिकी कानूनों के हिसाब से नहीं चलाए जा सकते। ये तकनीकी मामले हैं; हर पहलू को समझना ज़रूरी है। मकसद कानून का इस्तेमाल हमारे समाज के फ़ायदे के लिए करना है। सभी संस्थानों की तरह, सभी प्लेटफ़ॉर्म की भी समाज और कानून के प्रति ज़िम्मेदारी होती है।
सूत्रों ने कहा कि मेटा पहले ही सार्वजनिक बयान दे चुका है; आज तकनीकी जानकारी और लॉग्स पर चर्चा होगी। हम मेटा, X और टेलीग्राम जैसे सभी बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि क्या मेटा के प्लेटफ़ॉर्म भारतीय कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा से उनके एल्गोरिदम के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि क्या उनके नियमों के पालन की व्यवस्था में ज़रूरी जांच-पड़ताल और संवैधानिक व कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री के 23 जुलाई के उस फ़ेसबुक पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए परीक्षा के पेपर लीक होने पर सख़्त कार्रवाई का वादा किया था, मेटा की ग्लोबल टीम से पूछताछ का यह दूसरा दौर है। इस पोस्ट को प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग पाँच घंटे तक रोक दिया गया था, जिससे मध्यस्थ की जवाबदेही को लेकर सवाल उठे थे।
