कानपुर, अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्तागण पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे जहां पर बोलते हुए संयोजक पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष से अधिक होने के बाद भी अभी तक राष्ट्रीय स्तर अधिवक्ताओं की कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नही है। मोदी जी लोकसभा चुनाव से पूर्व अधिवक्ता हितार्थ अपने संकल्प पत्र में गारंटी दे अधिवक्ता पेंशन योजना जिसके अंतर्गत कम से कम रुपया 15000 प्रतिमाह देय हो लागू की जाय।
अधिवक्ता कल्याण निधि योजना जिसके अंतर्गत 30 वर्ष की सदस्यता पर परिपक्वता राशि रुपया 10 00 000 देय हो लागू की जाय ।
अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना रुपया 5 00 000 लागू कीजाय या अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाय।युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रुपया 10000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाय। अधिवक्ताओं को निवास हेतु नो प्रॉफिट नो लॉस पर आवासीय प्लाट दिए जाय। अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्र लागू किया जाय।हम अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा / जीवन रक्षा हेतु हमारे सुझावों को अपनी पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल कर गारंटी देते हुए हम अधिवक्ताओं को अनुग्रहित करें। सुझावपत्र प्राप्त कर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि हम आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु आगे भेज देंगे।प्रमुख रूप से भानू प्रताप द्विवेदी हर्ष वर्मा उपाध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन संजीव कपूर नूर आलम अतुल सिंह विनोद गुप्ता रुखसार अहमद पंकज दीक्षित अनिल बाबू चौधरी जितेंद्र शुक्ला शुजा अब्बास राम नवल कुशवाहा आदि रहे।
