केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में राय दी कि आवारा कुत्तों की तुलना में मनुष्य के जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आवारा कुत्तों को पालने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश, योजनाएं या नियम बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्ते प्रेमी जानवरों की रक्षा कर सकें। आवारा कुत्तों के हमले के डर से छात्र अकेले स्कूल जाने से डरते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कार्रवाई हुई तो कुत्ते प्रेमी विरोध करेंगे. आवारा कुत्तों का उत्पात दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अदालत ने कहा, कुत्ते प्रेमियों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए।
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि वास्तविक कुत्ते प्रेमियों को प्रिंट और विजुअल मीडिया में लिखने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जस्टिस पीवी कुंजीकृष्णन ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से चर्चा कर एक गाइडलाइन या योजना तैयार की जाए। अदालत ने कन्नूर के मुज़हादम के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें राजीव कृष्णन नामक निवासी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो अपनी संपत्ति पर आवारा कुत्ते पाल रहा था। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि राजीव कृष्णन को एक महीने के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए और कन्नूर निगम को सख्त शर्तों के साथ कानून के तहत लाइनें जारी करनी चाहिए।
अदालत ने कहा कि यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि लाइसेंस आवेदन जमा नहीं किया गया है तो निगम को घर के परिसर से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल जुलाई में, केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले में एक पक्ष के रूप में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था और शीर्ष अदालत को अवगत कराया था कि आयोग को आवारा कुत्तों के उपद्रव और बच्चों की दुर्दशा के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। जिन्हें उनके द्वारा घातक रूप से काटा गया है और आयोग ने ऐसी कई घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेकर मामला भी उठाया है।
