कानपुर। कचहरी परिसर में केंद्रीय बजट पर हुई परिचर्चा में बोलते हुए पं रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की एक भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है । अपनी सामाजिक सुरक्षा हेतु अधिवक्ता राष्ट्रीय बजट में निश्चित धनराशि का बजटीय प्रावधान किए जाने हेतु निरंतर मांग करते रहे हैं हमने सांसदों के माध्यम से कानून मंत्री सहित प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन दे अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना अधिवक्ता पेंशन योजना और युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना हेतु बजटीय प्रावधान किए जाने की निरंतर मांग कर रहे है ।
भारत सरकार के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर लागू किए जाने की बात भी कही जिसपर हम अधिवक्ताओं को विश्वास था कि इस बार राष्ट्रीय बजट में स्वास्थ्य बीमा कवर हेतु निश्चित धनराशि का प्रावधान हो जायेगा किंतु पूर्व की भांति इस बार भी बजट में अधिवक्ताओं की पूर्ण उपेक्षा की गई। राष्ट्रीय बजट ने अधिवक्ताओं को फिर किया निराश।
जबकि हमें विश्वास था इस बजट में अधिवक्ताओ की सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा । ऐसा लगता है कि सरकार अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के प्रति कतई गंभीर नहीं है। किंतु हम अधिवक्तागण अपनी सामाजिक सुरक्षाये लागू कराने हेतु निरंतर प्रयासों में लगे रहेंगे।परिचर्चा में राम नवल कुशवाहा कोषाध्यक्ष बार एसोसिएशन अरविन्द दीक्षित पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन अनूप जायसवाल रवी मोहन आयुष शुक्ला मो इमरान राजेश सिंह अनूप श्रीवास्तव बी के दस जावेद अहमद शुशील कटियार शनि कुमार वीर जोशी शिवम गंगवार के के यादव प्रियम जोशी आदि रहे।
