चुनाव आयोग ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए मतदाता सूची संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष पुनरीक्षण (SIR) किया जाएगा, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे स्पष्ट किया कि असम में, जहाँ 2026 में चुनाव होने हैं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की घोषणा अलग से की जाएगी।
किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन अधिकार प्रमाण पत्र
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)
राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
सरकार द्वारा कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 2312025-ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
एसआईआर सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए: चुनाव आयोग
उन्होंने बताया कि एसआईआर का पहला चरण बिहार में शून्य अपीलों के साथ पूरा हो गया था। कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो।
एसआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
एसआईआर का मुख्य उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्मस्थान की जाँच करके उन्हें बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है।
एसआईआर के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे
एसआईआर के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। गणना प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी, मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। बिहार में मतदाता सूची की सफाई का काम पूरा हो चुका है, लगभग 7.42 करोड़ मतदाताओं की अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की गई। राज्य में मतदान दो चरणों में होगा – 6 नवंबर और 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग एसआईआर लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ पहले ही दो बैठकें कर चुका है। कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद की मतदाता सूचियाँ अपनी वेबसाइटों पर डाल दी हैं।
