कानपुर। 8वे वेतन आयोग के नोटिफिकेशन मे पेंशन को शामिल करने, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराये मे कोरोना काल मे रोकी गए छूट को बहाल किये जाने, 18 माह का कर्मचारियों पेंशनरो के डीए एरियर का भुगतान करने पर मौन, आयकर में मानक कटौती एवं करमुक्त सीमा को यथावत बनाये रखना, संसद के प्रश्नोत्तर मे बड़ी बड़ी बाते किये की पेंशनरो का विषय वेतन आयोग मे रहेगा।
उलटे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को देने के बजाय उसे अनफडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी कहना। मनरेगा – जिसे हाल ही में विकसित भारत ग्रामीण रोज़गार गारंटी या वीबी ग्राम योजना का नाम दिया गया है, उसका भी कोई ज़िक्र न होने से छलावा नीति उजागर हो गई है। अतः यह बजट युवा भारत एवं वेतनभागी वर्ग के लिए घोर निराशावादी है।
