कानपुर। नियामक आयोग द्वारा गलत मानने के बावजूद उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा बिजली बिलों में 10% ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) लगाए जाने के विरोध में कानपुर महानगर कांग्रेस द्वारा मंडलायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन के साथ महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन अपर मंडलायुक्त महोदया कानपुर को सौंपा गया।
महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और भीषण गर्मी की मार झेल रही है, ऐसे समय में बिजली बिलों में अतिरिक्त अधिभार लगाना जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला एवं जनविरोधी निर्णय है।नियामक आयोग ने तो इसको नियमों के विरुद्ध बता दिया है फिर भी भाजपा की सरकार और यूपी पावर कॉर्पोरेशन बिजली को और महंगी करने पर तुली है। कानपुर महानगर कांग्रेस ने मांग की कि बिजली बिलों पर लगाया गया 10% ईंधन अधिभार तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। साथ ही प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था और लगातार बढ़ती दरों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ऊर्जा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की गई।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। अध्यक्ष पवन गुप्ता, नरेश त्रिपाठी, संजय शाह, दिनेश बाजपेयी, प्रमोद गुप्ता,ओम नारायण तिवारी, अजय सिंह, मुकेश कनौजिया, मो. अकील, हरिराम कटिहार, विनोद अवस्थी, राम शंकर राय, देव राय, रवि बाजपेई, धर्मेंद्र बहादुर सिंह, अमिताभ दत्त मिश्रा, जितेंद्र ब्रह्म, विपिन तिवारी, राजेश सविता, इस्लाम सिद्दीकी, राजू कश्यप, रामप्रकाश तिवारी, संदीप निषाद, शांतनु दीक्षित, आशुतोष सिंह आदि उपस्थित रहे।
