भारत में प्रीपेड मोबाइल यूज़र्स के लिए राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता राघव चड्डा की मेहनत रंग लाई। भारत सरकार ने हाल ही में दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियमन 2026 जारी कर दिया है। राघव चड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। इस संशोधन विनियमन 2026 के तहत भारतीय मोबाइल यूज़र्स को बड़ी राहत मिलेगी।
इस संशोधन की प्रमुख विशेषता यह है कि वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए टैरिफ में उचित कमी के साथ STV (स्पेशल टैरिफ वाउचर) को अनिवार्य बनाया गया है।
नए टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2026 के तहत अब ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान मिलेंगे जिससे साल में उन्हें 13 बार रिचार्ज कराने की ज़रूरत खत्म होगी। अब प्रीपेड ग्राहकों को साल में 13 की जगह 12 बार ही रिचार्ज कराना होगा। इससे यूजर्स के हर वर्ष 1 रिचार्ज के पैसे भी बचेंगे।
इसके साथ ही अब टेलीकॉम कंपनियां वॉइस और SMS वाले प्लान भी पेश करेंगी। इससे जिन यूजर्स को डेटा की जरूरत नहीं पड़ती उनको डेटा के साथ आने वाले महंगों प्लांस से मुक्ति मिलेगी। इन प्लांस में कंपनी यूजर्स को केवल इंकमिंग-आउटगोइंग की सुविधा प्रदान करेगी और इसलिए उसी के हिसाब से यूजर्स से कीमत भी वसूली जाएगी।
कम बजट वाले प्लांस ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बनेंगे। यह उन यूजर्स को ध्यान में रखते बनाए गए हैं जिन्हें सामान्य वॉइस कॉल की ज़रूरत ही पड़ती है।
इस अवसर पर राघव चड्डा ने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस नए अपडेट की जानकारी दी है। इस संशोधन की जानकारी देते हुए राघव चड्डा ने भारत सरकार और TRAI का आभार जताया है।
राघव चड्डा ने कहा “आप में से कई लोगों ने सीमित और इनफ्लेक्सबल रिचार्ज विकल्पों के बारे में अपनी चिंताएं मेरे साथ साझा की थीं। मैंने 11 मार्च 2026 को संसद में यह मुद्दा उठाया था और ग्राहकों के लिए ज़्यादा विकल्प और सस्ते प्लान की मांग की थी।”
राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने अब भारत सरकार ने आपकी सभी मांगों को पूरा कर दिया है और दूरसंचार मंत्रालय ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2026 जारी कर दिया है। ग्राहकों की बेहतर पसंद और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं भारत सरकार और TRAI का आभारी हूं।
