कानपुर, राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल कानपुर यूनिट द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को जिलाध्यक्ष मोहम्मद वारिस की अध्यक्षता मे दिया गया जिसमे पार्टी द्वारा यह मांग की गई की सरकार संविधान के अनुछेद 341 मे धार्मिक प्रतिबंध हटा कर मुस्लिम और ईसाई दलितो पिछड़ो को भी आरक्षण प्रदान करे। जिलाध्यक्ष मोहम्मद वारिस ने बताया की स्वतंत्र भारत की पहली पंडित जवाहर लाल नेहरु के नेत्रत्व वाली सरकार ने अनुछेद 341 (3) का संशोधन करके उसमे हिन्दू और सीख शब्द जोड़कर सभी वर्गो को मिलने वाले आरक्षण को केवल हिन्दू और सीख धर्मो के पिछड़े अति पिछड़ो और दलितो के लिए सीमित कर दिया और मुस्लिम और ईसाई धर्म के दलितो पिछड़ों को इस आरक्षण से वंचित कर दिया। अनुछेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त करना देश व न्यायहीत में अति अवशयक है। राष्ट्रीय ओलमा कोसिल धर्म के आधार पर मिलने वाले आरक्षण का विरोध करती है और प्रधानमंत्री से यह मांग करती है उपरयुक्त अनुछेद से धार्मिक प्रतिबंध को हटा कर भारत देश के मुस्लिम वा ईसाई समाज के दलितो पिछड़ो और अति पिछड़ो को आरक्षण प्रदान करे।
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष मोहम्मद वारिस नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अली अहमद, पूर्व जिला सचिव मोहम्मद अयाज्ञ, इमरान अहमद, मुजफ्फर हुसैन वारसी, मोहम्मद आरिफ, इस्माइल मंसूरी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शकील अन्य कार्यकर्ता मौजूद!
