मध्य प्रदेश सरकार ने हितधारकों के साथ चर्चा करने और राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की मंशा से बुधवार को एक उच्च स्तरीय पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। पैनल के अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव (कानून-विधायी मामले), भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के एक नामित प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नामित एक वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। जनसंपर्क विभाग के सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।
अधिकारी ने कहा कि समिति पत्रकार सुरक्षा कानूनों के संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्रावधानों का अध्ययन करेगी और दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही की थी।
