कानपुर। अधिवक्तागण पुलिस कमिश्नरेट के मुकदमो की सुनवाई तहसील के बगल में बने कमिश्नरेट न्याय भवन में किए जाने के लिए आयुक्त कार्यालय पहुंचे । जहां ये सूचना मिलते ही कि महिला थाने में लिखाया गया है कि अधिवक्ताओं का प्रवेश वर्जित ये सुनते ही अध्यक्ष वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए । इसपर पुलिस आयुक्त ने तत्काल बाहर आ वार्ता की जिसपर लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पं रवीन्द शर्मा ने पुलिस आयुक्त आर के स्वर्णकार को बताया एक तरफ योगी सरकार अधिवक्ता सम्मान/ कल्याण को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है वही दूसरी तरफ पुलिस ऐसे वाक्य लिख अधिवक्ताओं के सम्मान को गिराने का कार्य कर रही है ये देश के बीसियों लाख अधिवक्ताओं का अपमान है इसको तत्काल हटाया और ये जिसने किया है उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करें नही तो अधिवक्ता सम्मान के लिए अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरेगा जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी इस पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि हम इसको दिखवा तत्काल मिटवाते हैं हमारे लिए अधिवक्ता सम्मान सहित सभी का सम्मान सर्वोपरि है।
जहां आवश्यक कागजात तक नही मिलते है कागजात लेने वादकारियों को कचहरी जाना आना पड़ता है और कचहरी से अधिवक्ताओं को लाने ले जाने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ रहा है। जो वादकारी का हित सर्वोच्च सिद्धांत के विपरीत है और जोनवार अधिवक्ताओं को भी आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार सस्ते और सुलभ न्याय के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। पुलिस आयुक्त ने ज्ञापन प्राप्त कर कहा कि हम वादकारियों और अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आदेश करेंगे।
प्रमुख रूप से अरविंद दीक्षित संजीव कपूर कंचन गुप्ता मधु यादव पवन अवस्थी राकेश सिद्धार्थ गौरव शुक्ला आयुष शुक्ला मो तौहीद मनोज बाली अमर दीप वर्मा राकेश सिद्धार्थ अशोक शर्मा शिवम गंगवार इंद्रेश मिश्रा आदि रहे।
