- कार्यों में लापरवाही पर डीसी-एनआरएलएम को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश
कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभागीय कार्यों तथा एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लगातार डी ग्रेड प्राप्त करने वाले डीसी–एनआरएलएम को एडवर्स एंट्री देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जिन विभागों द्वारा बी, सी एवं डी श्रेणी प्राप्त की जा रही है, उन विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश न दिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग द्वारा बिल सुधार में लगातार खराब प्रदर्शन के कारण जनपद की रैंकिंग प्रभावित होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही बैठक में अधिशासी अभियंता विद्युत (कॉमर्शियल) एवं नोडल अधिकारी ए.के. प्रभाकर के बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण तलब किया।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्रत्येक बिंदु पर समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी कार्य सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
सीएमआईएस पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा
समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि हृदय रोग संस्थान मेडिकल कॉलेज में ऑफिसर मैस, नर्सिंग ऑफिसर हेतु 32 नग फ्लैटों के निर्माण कार्य की प्रगति पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, जिसके कारण जनपद की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने यू.पी. आर.एन.एन. के अधिशासी अभियंता, लखनऊ प्रखंड के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिले की सर्वाधिक धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं की सूची तैयार कर उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को प्रदान किए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी निर्माण कार्यों की प्रगति समयबद्ध रूप से पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ईशा शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
