तू ना सम्हाले तो हमें कौन सम्हाले..!

एक दावे के अनुसार नीति आयोग की रिपोर्टकी रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में भारत में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे बच्चों के नामांकन में 2.26 करोड़ की कमी आई है। सरकारी स्कूलों की संख्या 11.07 लाख से घटकर 10.13 लाख हो गई है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा के सामने खड़े कई बड़े संकटों को उजागर करते हैं। प्राथमिक स्कूलों में भरे लाखों फर्जी शिक्षक अब भी शासन के पकड़ से दूर है जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सरकारी स्कूलों की संख्या साल 2014-15 में 11.07 लाख थी, जो साल 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गई।  इसी दौरान, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या भी 83,000 से घटकर 79,000 पर आ गई। प्राइमरी क्लास (पहली से पांचवीं) में स्कूल छोड़ने की दर जहाँ 0.3% है।

वहीं अपर प्राइमरी (छठी से आठवीं) में यह बढ़कर 3.5% हो जाती है। माध्यमिक स्तर (9वीं और 10वीं) तक पहुंचते-पहुंचते यह 11.5% के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। इसके अलावा, आठवीं से नौवीं कक्षा में जाने वाले छात्रों की दर भी साल 2014-15 के 91.58% से घटकर साल 2024-25 में 86.6% रह गई है। रिपोर्ट ने माध्यमिक स्तर पर बच्चों की पढ़ाई के स्तर (लर्न‍िंंग गैप्स) पर भी सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि कक्षा 9वीं के कई छात्र न केवल बीजगणित और ज्यामिति जैसे कठिन विषयों से जूझ रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रतिशत, भिन्न और अनुपात  जैसी बुनियादी अवधारणाओं को समझने में भी दिक्कत आ रही है क्यूंकि हम जैसे योग्य युवा बेरोजगार स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे, ठेला लगा रहे और फर्जी शिक्षक सरकारी स्कूलों में मौज मार रहे। सोशल मीडिया पर अब इसे  लेकर ट्रोलिंग खूब बढ़ा है और इसके पीछे किन लोगों का समर्थन रहा है, यह जनता जानती है। वैसे अगर संरचनात्मक गड़बड़ियों पर सरकार से ही जवाब मांगा जाएगा, इस पर सरकार के लोग चिढ़ते क्यों हैं, यह समझ से परे है।

हाल ही में एक वाक़या उत्तरप्रदेश से सामने आया है, जब पत्रकार ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से सवाल किया कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले ही  लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कई जगह से धंस गया है। तो दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि इसमें कौन सी नयी बात है, आप सड़क ख़ुद बनवा लो। उन्होंने सड़कों की टूट-फूट और मरम्मत को प्रक्रिया का हिस्सा बताया। बेशक सड़कें टूटती हैं, उनमें गड्ढे बनते हैं, लेकिन जब वे कई बरसों तक इस्तेमाल हो जाएं तब उनकी मरम्मत की नौबत आनी चाहिए। अगर उद्घाटन से पहले या शुरु होने के चंद दिनों में सड़कें, पुल या कोई भी इमारत टूटे तो ज़ाहिर है कि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस समय अकेले महाराष्ट्र या उत्तरप्रदेश से नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली कई राज्यों में कहीं सड़कें टूटीं, कहीं एयरपोर्ट पानी-पानी हुआ, कहीं स्टेशन पर पंखे से पानी गिरने लगा। ऐसी तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि विकास के नाम पर जनता के दिए टैक्स से जो भारी-भरकम परियोजनाएं बन रही हैं, उनकी लागत का बड़ा हिस्सा भाजपा नेताओं, अधिकारियों या ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता ने इस भ्रष्टाचार को अब सामान्य आचरण मानकर स्वीकार कर लिया है। फिर भी कभी सवाल उठाए जाते हैं तो ऐसे ही जवाब मिलते हैं कि ‘खुद बनवा लो या जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो सवाल पूछ रहे हैं।’