केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने कहा कि बिहार की लंबे समय से चली आ रही विशेष दर्जे की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पासवान ने बताया कि यह कोई दबाव की राजनीति नहीं है बल्कि हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की कौन सी पार्टी इसकी मांग नहीं करेगी, या उस मांग से सहमत नहीं होगी? हम इसके पक्ष में हैं। हम एनडीए सरकार में हैं, बीजेपी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी हमारे नेता हैं जिन पर हम सभी को भरोसा है। यह मांग हम उनके सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे?
रविवार को एएनआई से बात करते हुए, पासवान ने कहा, “दर्जा दिया जाना चाहिए। यह हमारी आशा है। हम उन प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें बदलने की जरूरत है ताकि हम बिहारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर सकें।” वर्तमान प्रावधानों के तहत, राज्यों के लिए विशेष दर्जा मौजूद नहीं है। अगस्त 2014 में 13वें योजना आयोग के विघटन के साथ, 14वें वित्त आयोग ने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया है।
सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1 अप्रैल, 2015 से केंद्र से राज्यों को कर हस्तांतरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, और किसी भी संसाधन अंतर का सामना करने वाले राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान का एक नया प्रावधान भी जोड़ा। जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शनिवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य के विकास को गति देने के लिए केंद्र से बिहार के लिए “विशेष दर्जा” या “विशेष पैकेज” की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दिल्ली में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। जदयू बिहार के साथ-साथ केंद्र में भी भाजपा की प्रमुख सहयोगी है।
