- आखिर किसके इशारे पर चल रहा है भू-माफिया का यह ‘पट्टा कांड’?
- 1944 के कथित फर्जी पट्टे पर बवाल, लेखपाल की रिपोर्ट और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल; अब DIG से उच्चस्तरीय जांच की मांग
कानपुर। नरामऊ क्षेत्र में वर्ष 1944 के एक कथित पट्टे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि जिस पट्टे का राजस्व अभिलेखों में कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, उसी के आधार पर लेखपाल की रिपोर्ट जारी कर जमीनों की पैमाइश और कब्जे कराने का खेल चल रहा है। आरोप यह भी है कि इस पूरे खेल में भू-माफिया और कुछ जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत हो सकती है।
हैरानी की बात यह है कि पीड़ित द्वारा लगातार इस कथित पट्टे की प्रामाणिकता की जांच, जब्ती और FSL जांच की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस की आख्या में पट्टे की जांच का उल्लेख तक नहीं किया गया।
अब शिकायतकर्ता आकिब अनवर ने पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), भ्रष्टाचार निवारण संगठन एवं संबंधित उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है कि कथित पट्टे को जब्त एवं सील कराकर FSL जांच कराई जाए तथा लेखपाल की रिपोर्ट, जमीनों की पैमाइश और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो।
अब सवाल सीधा है — जब सरकारी रिकॉर्ड में पट्टे का कोई अता-पता नहीं है, तो आखिर उसी कागज के दम पर जमीनों की पैमाइश और कब्जे कैसे? क्या भू-माफिया को कानून से ऊपर समझ लिया गया है? अब देखना यह है कि DIG और पुलिस प्रशासन इस कथित पट्टा कांड की निष्पक्ष जांच कराते हैं या फिर शिकायतकर्ता को न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर ही काटने पड़ेंगे।
